मधुबनी कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा भेंट की गई मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहने जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का अपना आठवां बजट पेश किया तो सबके आंख और कान उनकी ओर लगे थे. विपक्ष ने शुरू में बाधा डालने की कोशिश की लेकिन सफलता न मिलते देख चुप लगा गए. यह बजट देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रतीक और उसे और मजबूती देने वाला लगा. पूरे बजट के दौरान सत्तापक्ष के लोग मेज थपथपाते रहे लेकिन जब वित्त मंत्री ने 12 लाख तक की आय को कर से मुक्त करने की घोषणा की तो काफी देर तक मेजें थपथपाई जाती रहीं और मोदी-मोदी के नारे लगते रहे. वेतनभोगी मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए यह राहत संजीवनी की तरह थी. वे जो मांग रहे थे,उससे कहीं अधिक मिल रहा था.
वेतन भोगी लोग आयकर में राहत के लिए बजट की प्रतीक्षा करते हैं. आज के बजट ने उन्हें काफी राहत दी. वेतन पाने वाले और पेंशन पाने वाले दोनों लोगों को भी. टीडीएस और टीसीएस कटौती में राहत देने के साथ ही वित्त मंत्री ने 12 लाख तक की आय पर कोई कर न लगाने की भी घोषणा की जिससे पूरा सदन हर्षध्वनि से गूंज गया. उन्होंने नया आयकर विधेयक लाने की बात कही जिसमें लोगों के साथ न्याय किया जाएगा. सीनियर सिटिजन को जमा पर ब्याज में राहत 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख कर दी गई है. पेंशनइ निधियों को निवेश को पांच साल तक करने का प्रावधान है. पहले आयकर की छह स्लैब थीं,नये प्रस्तावों में इसे सात कर दिया गया है. नये प्रस्तावों से 12 लाख तक वेतन पाने वालों को हर साल 80 हजार की बचत होगी. 10 साल में मध्यवर्ग को सबसे अधिक आयकर राहत मिली है.
वित्त मंत्री ने अपने बजट को किसानों,महिलाओं,शिक्षा जगत, पिछड़े-दलितों के विकास,उद्यमियों को प्रोत्साहन देने, कैंसर जैसे गंभीर रोगियों को राहत देने पर केंद्रित रखते हुए देश को फूड बास्केट और वर्ड टॉय सेंटर बनाने का लक्ष्य भी सामने रखा. इसके साथ ही उन्होने बिहार के लिए तो मानो खजाना ही खोल दिया. बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की घोषणा की. मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन बढ़ाने,उसके प्रसंस्करण, विपणन के लिए गाइड और प्रशिक्षण का काम करेगा. उन्होंने आइआइटी पटना में छात्रावास बनाने की भी घोषणा की. बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे. ये 10 साल में 120 नये एयरपोर्ट बनाने की योजना के तहत होगा. पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा और कोसी नहर योजना को अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी. मिथिलांचल में 50 हजार हेक्टेयर में खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कई अन्य घोषणाएं भी कीं. उन्होंने समुद्री खाद्य स्पेशल जोन बनाने, कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा तो की ही,पीएम धनधान्य योजना के तहत देश के सौ ऐसे जिलों के विकास की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जो कम फसलें बोने, कम उत्पादकता, फसल विविधता की कमी से आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन्होंने राज्यों की मदद से कम रोजगार का समाधान करने, अन्य विकल्प तैयार करने,महिलाओं,युवाओं और छोटे किसानों पर ध्यान फोकस करने की बात कही जिससे मिडिल क्लास को राहत मिल सके. उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख से बढ़ा कर पांच लाख करने और असम के कामरूप में यूरिया कारखाना लगाने की भी घोषणा भी की.
वित्त मंत्री ने नये उद्यमियों को दो करोड़ तक ऋण देने और लघु उद्योगों को ऋण सीमा बढ़ाकर पांच लाख से दस लाख करने की भी घोषणा भी की . स्टार्टअप को अब 20 करोड़ तक कर्जा मिल सकेगा. उन्होंने चमड़ा उद्योग को प्रात्साहित करने की येाजना की भी जानकारी दी और बताया कि लेदर और इससे बनने वाले उत्पादों,बिना लेदर के उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे 22 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे और उद्योग को चार लाख करोड़ का लाभ होगा.
शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उन्हेांने गांव के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में नेट सुविधा उपलब्ध कराने,50 हजार अटल प्रयोगशालाएं खोलने, शिक्षा के एआइ आधारित उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए पांच सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी.
निर्मला सीतारमन ने देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह की घोषणाएं कीं और बताया कि बीजा नियमों को आसान बनाया जाएगा जिससे लोगों को इलाज कराने में सुविधा हो. इसके साथ ही 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा. बीमा क्षेत्र में एफडीआइ को 75 फीसद से सौ फीसद किया जाएगा. निर्यात ऋण आसान बनाने, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत वैश्विक क्षमता केंद्र के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करने की भी बात उन्होंने कही.
जीवन रक्षक दवाओं पर राहत की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि 36 दवाओं से टैरिफ दरों को कम किया जाएगा जिससे कैंसर जैसे गंभीर मरीजों का मदद हो सके. 6 दवाओं पर टैरिफ में कमी की जारही है. 13 नये रोगी सहायता कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम,कोबाल्ट आदि पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की जा रही है जिससे मोबाइल और अन्य बैटरियों को बनाने वालों को राहत मिलेगी और उनका उत्पादन बढ़ने से वह सस्ती होंगी. इससे ईवी बैटरी निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा और एलसीडी और एलईडी टीवी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा. कई इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में राहत दी हा रही है.
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