ट्रंप ने दिया जोर का झटका… राष्ट्रपति बनते ही कर दिया बड़ा ऐलान, 90 दिनों तक रोक दी जाएगी इनकी फंडिंग

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Donald Trump: अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए. उन्होंने 90 दिनों के लिए यूक्रेन सहित कई देशों को अमेरिका की तरफ से जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है. ऐसा इसलिए किया ताकि यह तय किया जा सके कि विदेशों को अमेरिका से जाने वाली आर्थिक मदद उनकी पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं.

कई देशों व संगठनों को लगेगा जोरदार झटका 

हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ट्रंप के इस आदेश का असर किन-किन देशों या संगठनों पर पड़ेगा. ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं, जिनके लिए पैसे पहले ही आवंटित कर दिए गए हैं और अमेरिकी नियमों के मुताबिक, कांग्रेस की तरफ से किसी कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई राशि अगर पहले से खर्च नहीं किया गया है, तो उसे अनिवार्य रूप से खर्च करना पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से विदेशों को जाने वाली आर्थिक मदद उनकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए.

अमेरिका को दूंगा प्रॉयरिटी: ट्रंप

ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, मैं हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता दूंगा. हमारा देश अब समृद्ध होगा. आज से अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है.  सोमवार को कार्यालय में वापसी करते ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि यहां का फॉरेन ऐड सेक्टर अमेरिकी हितों और मूल्यों के अनुरूप नहीं है. इससे कई ऐसी विदेशी नीतियों को बढ़ावा मिलता है, जो वैश्विक अस्थिरता में योगदान देते हैं. 

इन्हें रोकी जा सकती है आर्थिक मदद

इस दौरान विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि विदेशों की सहायता पर अमेरिकी डॉलर इन तीन बातों को ध्यान में रखकर खर्च किया जाना चाहिए- “क्या यह अमेरिका को सुरक्षित बनाता है? क्या यह अमेरिका को मजबूत बनाता है? क्या यह अमेरिका को अधिक समृद्ध बनाता है?” बताया जा रहा है कि ट्रंप अपने इस आदेश के जरिए ट्रंप UNRWA के लिए फंडिंग रोकना चाहते हैं. यह एक ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करता है.

इसके अलावा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित कई देशों को भी दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकी जा सकती है. हालांकि, अब देखना यह है कि ट्रंप के इस आदेश का असर यूक्रेन और इजरायल पर कितना पड़ता है. इस बीच इनकी फंडिंग जारी रहेगी या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान बना हुआ है. बता दें कि बाइडेन प्रशासन में इन्हें आर्थिक मदद दी जाती थी. 

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